एक बार फिर, भारत सरकार ने साइबर स्पेस में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान से संचालित होने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शिकंजा कसा है। यह कार्रवाई भारत के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार और फेक न्यूज़ के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए की गई है। “डिजिटल शक्ति का प्रदर्शन” – जी हाँ, भारत ने एक बार फिर यही करके दिखाया है!
क्या है यह ताजा कार्रवाई?
सूत्रों के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने IT अधिनियम 2000 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, कई पाकिस्तानी YouTube चैनलों, फेसबुक पेजों, ट्विटर अकाउंट्स और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं।
इनमें ऐसे अकाउंट्स शामिल हैं जो भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, कश्मीर मुद्दे पर झूठी जानकारी फैलाने, भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने और अलगाववादी एजेंडा को बढ़ावा देने में लिप्त थे। इस कार्रवाई में दर्जनों ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिनकी पहुँच लाखों भारतीय यूजर्स तक थी।
क्यों ज़रूरी है यह कड़ा कदम?
भारत के खिलाफ लगातार एक हाइब्रिड वारफेयर (hybrid warfare) चलाया जा रहा है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर फेक न्यूज़, दुर्भावनापूर्ण सामग्री और भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दिया जाता है। इन अकाउंट्स का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में विभाजन पैदा करना, लोगों को भड़काना और देश की एकता व अखंडता को कमजोर करना होता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसे सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।
भारत की डिजिटल शक्ति का प्रदर्शन
यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि भारत सरकार अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार के पास अब ऐसे उपकरणों और कानूनी प्रावधानों की शक्ति है, जिससे वह डिजिटल स्पेस में देश विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से नकेल कस सकती है। इसे “डिजिटल शक्ति का प्रदर्शन” इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह बिना किसी सैन्य कार्रवाई के दुश्मन के दुष्प्रचार नेटवर्क को ध्वस्त करता है और उनके भारत विरोधी मंसूबों पर पानी फेरता है।
यह पहली बार नहीं है!
यह पहली बार नहीं है जब भारत सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है। पिछले कुछ वर्षों में, कई बार पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स और चैनलों को ब्लॉक किया गया है, जो भारत के खिलाफ घृणा और विघटनकारी सामग्री फैला रहे थे। यह दिखाता है कि सरकार इन खतरों के प्रति लगातार सतर्क है और ऐसी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखती है।
इस कार्रवाई से न केवल ऐसे दुष्प्रचार को रोका जा सकेगा, बल्कि यह पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठे भारत विरोधी तत्वों के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि भारत अपने डिजिटल स्पेस को सुरक्षित रखने में सक्षम है। यह नागरिकों के लिए भी एक राहत है, क्योंकि वे अब कम से कम इन विशेष चैनलों से प्रसारित होने वाली भ्रामक जानकारी से बच सकेंगे।
भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे खतरों का जवाब देने के लिए अपनी डिजिटल शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करेगा। यह एक सतत प्रक्रिया है, और सरकार भविष्य में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती रहेगी।
