दिल्ली में अब बिजली मुफ्त! दिल्ली सरकार ने लॉन्च की महत्वाकांक्षी रूफटॉप सोलर योजना

दिल्ली सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित रूफटॉप सोलर योजना को आखिरकार लॉन्च कर दिया है, जिसका उद्देश्य राजधानी को सौर ऊर्जा हब बनाना और नागरिकों के बिजली बिलों को ‘शून्य’ करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम का संदर्भ) ने इस पहल को “दिल्ली के ऊर्जा परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी अध्याय” बताया है, जहां हर छत एक पावर स्टेशन बन जाएगी और हर नागरिक स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य में योगदान देगा।

क्या है नई रूफटॉप सोलर योजना?

यह नई योजना मुख्य रूप से RESCO (Renewable Energy Service Company) मॉडल पर आधारित है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने के लिए कोई भी शुरुआती पूंजी निवेश (Zero Capital Investment) नहीं करना होगा।

योजना की प्रमुख बातें:

1. ज़ीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट: यह योजना दिल्ली के निवासियों को बिना किसी अग्रिम लागत के अपने घरों या संस्थानों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने की अनुमति देती है। इंस्टॉलेशन का काम उन डेवलपर्स द्वारा किया जाएगा जिन्हें संबंधित डिस्कॉम्स (बिजली कंपनियां) एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त करेंगी।
2. कम बिजली दरें: उपभोक्ता सोलर कंपनियों से सीधे कम दरों पर बिजली खरीदेंगे, जो वर्तमान डिस्कॉम दरों से काफी कम होगी। इस प्रकार, उनके बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
3. सरकारी सब्सिडी का लाभ:
   • दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत पीएम सूर्य घर योजना में ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है।
   • इसका मतलब है कि 3 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पैनल सिस्टम पर अब कुल ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी (केंद्र सरकार की ₹78,000 और दिल्ली सरकार की ₹30,000) मिलेगी।
   • सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
4. 2.3 लाख घरों का लक्ष्य: दिल्ली सरकार ने अगले तीन वर्षों में 2.3 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए ₹50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
5. नेट मीटरिंग और कमाई का अवसर:
   • अगर उपभोक्ता अपने उपयोग से अधिक बिजली पैदा करते हैं, तो वे अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस बेच सकते हैं।
   • नेट मीटरिंग के माध्यम से, ग्रिड को भेजी गई अतिरिक्त बिजली का हिसाब रखा जाएगा और आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिससे आप हर महीने कमाई भी कर सकते हैं।
6. पर्यावरणीय लाभ: यह योजना जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगी और दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेगी, जिससे एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनेगा।

कौन कर सकता है आवेदन और कैसे?

• पात्रता: यह योजना मुख्य रूप से दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। आवेदन करने वाले के पास अपनी छत का स्वामित्व होना चाहिए और एक वैध बिजली कनेक्शन भी होना चाहिए।
• आवेदन प्रक्रिया:
  • आवेदन PM सूर्य घर योजना के राष्ट्रीय पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in पर किया जा सकता है।
  • पोर्टल पर पंजीकरण करें, राज्य और डिस्कॉम चुनें।
  • अपने बिजली बिल और आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • एक बार अनुमोदन मिलने के बाद, डिस्कॉम द्वारा सूचीबद्ध अधिकृत विक्रेता से ही सोलर पैनल स्थापित करवाएं।
  • इंस्टॉलेशन के बाद, नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करें। सब्सिडी नेट मीटर स्थापित होने के बाद जारी की जाएगी।

दिल्ली के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

दिल्ली, एक घनी आबादी वाला शहर होने के नाते, ऊर्जा की बढ़ती मांग और प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रहा है। यह रूफटॉप सोलर योजना इन दोनों समस्याओं का एक स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है। यह न केवल नागरिकों को बिजली बिलों से राहत देगी, बल्कि दिल्ली को एक स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राजधानी बनाने में भी मदद करेगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना’ के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य देश भर के घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करना है।

यह योजना दिल्ली के निवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे अपने बिजली बिलों को कम करें, पर्यावरण में योगदान दें और एक उज्जवल, स्वच्छ भविष्य का हिस्सा बनें।